भारत सरकार ने 1 जनवरी 2025 से नई राशन कार्ड योजना लागू की है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को न केवल खाद्य सुरक्षा देना है, बल्कि उन्हें आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसी सुविधाएं भी प्रदान करना है। यह योजना 31 दिसंबर 2028 तक चलेगी, जिससे लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
मुफ्त राशन और वित्तीय सहायता
नई योजना के तहत हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा, जिसमें गेहूं, चावल, दालें और अन्य जरूरी खाद्य पदार्थ शामिल हैं। इसके अलावा, पात्र परिवारों को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। इससे गरीब परिवार अपनी दैनिक जरूरतें आसानी से पूरी कर पाएंगे।
डिजिटल राशन कार्ड और वन नेशन वन राशन कार्ड
सरकार ने पुराने राशन कार्डों को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने का फैसला किया है, जिससे वितरण प्रणाली पारदर्शी और कुशल बनेगी। साथ ही, वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना लागू होगी, जिससे लाभार्थी देशभर में कहीं भी अपना राशन ले सकेंगे। यह खासतौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए फायदेमंद होगा।
स्वास्थ्य सेवाएं और बीमा सुविधा
राशन कार्ड धारकों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। भर्ती होने पर खर्च का एक हिस्सा सरकार वहन करेगी। साथ ही, गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की गई है, जिससे वे बड़ी बीमारियों का इलाज करा सकेंगे।
शिक्षा और रोजगार के अवसर
राशन कार्ड धारकों के बच्चों को मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
आवास और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते घर दिए जाएंगे और पुराने घरों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सस्ते ऋण और गर्भवती महिलाओं को पोषण सहायता दी जाएगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
ई-केवाईसी और पारदर्शिता
योजना के तहत सभी लाभार्थियों का ई-केवाईसी अनिवार्य होगा, जिससे फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सकेगा और जरूरतमंदों को ही लाभ मिलेगा।
राशन कार्ड योजना 2025 गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे न केवल उनका जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि वे आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनेंगे। यह योजना सरकार का एक सराहनीय कदम है, जो समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में मदद करेगा।